टर्कीले अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्ससहित १० देशका राजदूतलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । कूटनीतिक भाषामा ‘पर्सना नन ग्राटा’ भनिने राष्ट्रपति एर्दोआनको आदेशपछि टर्कीले ती देशका राजदूतलाई अस्वीकार गर्न वा सम्बन्धित देशमै फिर्ता पठाउन सक्छ।

चार वर्षदेखि टर्कीले थुनामा राखेका अभियन्ता ओजमुन कुभालाको तत्काल रिहाइको आह्वान गर्दै राजदूतहरूको वक्तव्य आएपछि उक्त कदम चालिएको हो।

पर्सना नन ग्राटा राजदूतहरूको कूटनीतिक हैसियत हटाउनुका साथै अधिकांश अवस्थामा उनीहरूलाई फिर्ता पठाउने र राजदूतको मान्यता खोस्ने कदम हो।

गत साता अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, न्यूजील्याण्ड, नर्वे र स्वीडेनका राजदूतावासहरूबाट कुभालाको रिहाइको लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो। तीमध्ये सात देश टर्कीका नेटो सहयोगी हुन्।

युरोपको प्रमुख मानवअधिकार निगरानी गर्ने संस्था काउन्सिल अफ युरोपले कुभालालाई रिहाइ गर्ने मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली अदालतको आदेश पालना गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ।

शनिवार एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति एर्दोआनले राजदूतहरूले टर्कीको परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएर आदेश जारी गर्ने हिम्मत गर्न नसक्ने बताए।

“मैले हाम्रा विदेशमन्त्रीलाई आवश्यक आदेश दिइसकेको छु र के गर्नुपर्छ पनि भनेको छु। यी १० राजदूतहरूलाई एकैसाथ पर्सना नन ग्राटा दिइनुपर्छ। छिट्टै निर्णय लिइहाल्नु भनेको छु,” उनले भनेका थिए। टर्कीको यो निर्णयपछि अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

यस विषयमा सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यद्यपि जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले यसमा जोडिएका देशहरू गहन छलफलमा रहेको बताएको छ।

यस विषयमा टर्कीका निकायहरूले आधिकारिक सूचना समेत जारी गरेका छैनन्।

नर्वेजियन विदेश मन्त्रालयले समाचार संस्था रोयटर्ससँग आफ्ना राजदूतले फिर्ता पठाउनुपर्ने चेतावनी दिने हदसम्मको कुनै कार्य नगरेको बताएको छ।

मङ्गलवार राजदूतहरूलाई बोलाएर टर्कीको विदेश मन्त्रालयले कुभालाको मुद्दामा उनीहरूको “गैरजिम्मेवार” वक्तव्यबारे विरोध जनाएको थियो।

दूतावासहरूको वक्तव्यमा कुभालाको मुद्दामा निरन्तर ढिलाइ गरिएकोमा आलोचना गरिएको थियो। घटनाले टर्कीको प्रजातन्त्रप्रतिको सम्मान, कानुनी शासन र न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता छायामा परेको वक्तव्यमा उल्लेख थियो।

जसमा टर्कीलाई उनको तत्काल रिहाइ गर्दै समस्याको छिटो समाधान खोज्न आग्रह गरिएको थियो।

कुभाला सन् २०१३ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी अभियोगमा निर्दोष ठहर भएका थिए। तर रिहालगत्तै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।

पक्राउपछि उनलाई दिइएको सफाइ उल्टाउँदै सन् २०१६ मा एर्दोआन सरकारविरुद्ध सैन्य कूको असफल प्रयास गरेको लगायत नयाँ अभियोगहरू थपिएका थिए।

कुभालाले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

अघिल्लो साता पनि एर्दोआनले देशको न्यायिक प्रणालीको बचाउ गरेका थिए। ( बीबीसी )

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *