नेपाल भारत सीमा सिल गरेर तारबार लगाउनुपर्ने माग

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल भारत सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने माँग उठेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सीमा नियमन मात्र होइन, सिल गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । बैठकको सुरुमा नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक तथ्यसहित आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

नेपालले कूटनीतिक सम्वादमार्फत नै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न पहल गरिरहेको तर अहिलेसम्म भारत वार्ताका लागि सकारात्मक नदेखिएको उनले बताए । यद्यपि भारत वार्तामा बस्न तयार हुने र कूटनीतिक सम्वादमार्फत नै समस्या समाधान हुने विश्वास सरकारले लिएको उनले बताए । ज्ञवालीले भने भने, ‘भारत वार्तामा आउनुपर्छ र आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

बैठकमा नेताहरूले भने नेपाल भारत सीमा सिल गरेर तारबार लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरू देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, अमृत बोहोरालगायतले तारबार लगाएर सीमा सिल गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले बताएको छ ।

ठोरीका जनता आफैँले चार किलोमिटर सीमामा तारबार लगाएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘अतिक्रमणलाई रोक्न अब सीमा सिल गर्नेतिर जानुको विकल्प छैन ।’

आफूसहितका नेताहरूले बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)लाई सुरक्षा बल बनाउनुपर्ने र आवागमनका लागि कच्ची नै भए पनि सडक बनाउनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए । नेकपाका नेताहरूले सीमा क्षेत्रका जनताका लागि विशेष सुविधाको प्याकेज ल्याउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सीमा सिलको सट्टा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सीमा खुला राख्नुपर्छ भन्ने होइन तर आउजाउका लागि निश्चित बिन्दु तोकेर नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अन्यत्र तारबार गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले नेपाल भारत सीमा समस्या तीन खालको भएको विश्लेषण सुनाए । पहिलो, रणनीतिक महत्वको भूमि, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा भारतले कब्जा नै गरेको हो । दोस्रो, भारतको हेपाह प्रवृत्तिका कारण सुस्तालगायतका क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ । तेस्रो, फक्स बाउण्ड्री सिद्धान्तले पनि सीमामा समस्या देखिएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक सम्वाद गर्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘अहिले हामीले कसैलाई पनि उत्तेजित पार्ने काम नगरौं’ उनले भने, ‘वार्ताका लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ, कूटनीतिक पहललाई जारी राख्नुपर्छ ।’

साथै, इतिहासको समीक्षाका नाममा राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्न नहुने उनले बताएका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सबै एक भएको भन्दै उनले भने, ‘इतिहासमा कमी कमजोरी भएन भन्ने होइन । तर सुगौली सन्धिपछि कुनै शासकले सम्झौता गरेर नेपाली भूमि भारतलाई दिएको छैन ।’

उनले २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको सम्झौताबारे चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । भारतले समेत विवादित भूमि भनेर स्वीकार गरेको तथा त्रिदेशीयबिन्दु समेत तय नभइसकेको यथार्थलाई बिर्सिएर चीन र भारतले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्नु गलत भएको श्रेष्ठले बताएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा भीम रावलले पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा भारतीय दूतावास गएको विषय उठाएका छन् । अनौपारिक सम्वादका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भनेर भन्ने तर भ्रष्टाचारको आरोपमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई दूतावास पठाउनु आपत्तिजनक भएको उनले बताएका छन् ।

Total
2
Share