सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मङ्सिर ४ गते देशैभरि एकै चरणमा गर्ने निणर्य गरेको छ। बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २ गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर बुधवार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको छलफलपछि मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने, “हाम्रो बुझाइ निर्वाचनसम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहन्छ भन्ने छ।”

यसअघि २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्न सकिने बताएपछि सरकारले आगामी निर्वाचन देशैभरि एकैदिन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र १८ वर्ष उमेर पूरा भएका हरेक नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्। उम्मेदवार हुन भने २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

आगामी निर्वाचनमा दुईवटा निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य र प्रदेश सभाका ५५० सदस्य चयन हुनेछन्।

प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने सात वटा प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३० जना र समानुपातिकतर्फ २२० जना निर्वाचित हुनेछन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एक जना उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् भने समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले पाएको मतका आधारमा निर्वाचित हुने सांसदहरूको सङ्ख्या बाँडफाँट गरिन्छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नौवटा राजनीतिक दलबाट १६४ जना निर्वाचित भएका थिए। हुम्लामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए।

दलहरूले पाएको सीट सङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन आयोगमा चुनाव अघि बुझाएको बन्दसूचीका आधारमा समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

तर समानुपातिकतर्फ सीट ल्याउन प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने नियम छ। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पाँच राजनीतिक दलबाट ११० सदस्य प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचनको तयारी गर्न कम्तीमा १२० दिन वा चार महिनाअघि मिति घोषणा गरिनुपर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएपनि आयोगलाई तयारीका लागि अब १०७ दिन बाँकी रहनेछ।

यसबीचमा आयोगले दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन समय दिन्छ। दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनमा देशैभरि एउटै चिह्न लिएर चुनाव लड्न पाउँछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि व्यक्तिअनुसार फरकफरक चिह्न प्रदान गरिन्छ।

आयोगले निर्वाचनको एक महिनाअगावै दलहरूलाई आफ्ना समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेस गर्न समय दिने गरेको छ।

त्यसमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीको भर्ना समेत खुलाउने गरेको छ।

आगामी निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूका लागि चारवटा मतपत्रको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। मतपेटिका पनि चारवटै राख्ने तयारी भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्