एमसीसीबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने सांसदहरूको माग

काठमाडौँ — संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामाथि छलफल हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा बहस र विवादमा रहेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत दलका सांसदहरूले एकस्वरमा संसदमा दर्ता भएको एमसीसीबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

एमसीसीबारे चौतर्फी विवाद र बहस भए पनि यसबारे सांसदहरू छलफलबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमसीसी सम्झौताका पूरक सम्झौता १६ वटा भए पनि सार्वजनिक जानकारीमा नआएका र त्यसबारे सांसदहरू पनि जानकार नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिलाई एमसीसी सम्झौता र त्यसका पूरक सम्झौताबारे जानकारी दिनुपर्ने र तिनलाई समितिले छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध लामो समयपछि सौहार्द रहेको बताउँदै एमसीसीबारे बाहिर अनेकन विवाद भइरहेकाले समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए । अमेरिकासँगका स्टेट पार्टनरसिप एग्रीमेन्ट भनेर इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी (आईपीएस), एमसीसी लगायतका कुराहरू आइरहेको बताउँदै त्यसले रणनीतिक साझेदारी गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको धारणा थियो ।

‘अहिलेको जमानामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेको बेला यी कुराबारे सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ । दुवै मुलुक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा चलिरहेका छन् । दुवैबीच भएका समझदारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले समितिलाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी सांसद पुष्पा भुसालले पनि एमसीसीबारे समितिमा छलफल गराउन समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

समाजवादीकी सांसद रेनुका गुरुङले भनिन्, ‘एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गराउन समितिमा विषय प्रवेश गराइयोस् भन्ने माग गर्दछु । एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भन्ने सार्वजनिक भएको छ । यसबारे समितिमा विषय प्रवेश गराइयोस् ।’

एमसीसीका परियोजना लागु हुने मिति असार १६ रहेको तर अझैसम्म संसदबाट पारित नभएको र संसदमा छलफलसम्म नभएको प्रति कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एमसीसी अन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले फरक-फरक सम्झौता गरेको भन्ने सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै उनले संसदमा छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

नेकपाका सांसद नारदमुनी रानाले मुलुको हित विपरीत हुनेगरी एमसीसीभन्दा पनि गम्भीर सम्झौता भएको भन्दै तिनका बारेमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । गण्डक, महाकाली, टनकपुर सम्झौताबारे समितिले छलफल गर्नुपर्ने र १०-१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएका सबै सम्झौतामाथि समितिले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसीभन्दा पनि विगतमा ठूला राष्ट्रको अहित हुने सम्झौता भएका छन् । तिनलाई समितिले छलफलमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

संसदका अधिकारी भन्छन्- संसदीय समितिमा छलफल त के एमसीसी संसदमै आउन हुँदैनथ्यो

संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने एमसीसी सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा छलफल हुने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए । यस्ता सम्झौता भएको सरकारले संसदलाई जानकारी मात्रै गराएको भए हुनेमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउनुपर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गराएको ती अधिकारीको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सम्झौता पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख नभएको एवं संसदीय परम्परा पनि त्यसरी पारित गराउने नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘दुई मुलुकबीच भएका सन्धिलाई संसदमा प्रस्तुत भएपछि त्यसमा आरक्षणको व्यवस्था भएमा संसदीय समिति वा अर्कै समिति गठन गरेर छलफल गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भए पनि सम्झौताको विषयमा भने कानुनी व्यवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘एमसीसी जस्ता सम्झौता एक त बहुमतले संसदबाट पारित गर्ने गरिएको छैन । सरकारले एमसीसी सम्झौता भएको छ भनेर संसदलाई जानकारी गराएको भए हुने हो । तर अर्थमन्त्रालयले संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भनेर दर्ता गराएको छ ।’

संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधसभाको दुई तिहाईले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको दाबीअनुसार एमसीसी सम्झौताले संविधानमा व्यवस्था गरिएका माथिका कुनै पनि शर्त एमसीसीमा लागू हुँदैनन् । एमसीसी विकास निर्माणका लागि गरिएको सम्झौता भएको र यससँग सुरक्षा लगायतका कुनै कुरा नजोडिएको सरकारको दाबी छ ।

सांसद भट्टले भने नेपालमा सबैतिर चासो भएकाले एमसीसीबारे संसदीय समितिमा छलफलको माग उठेको बताए । ‘सम्झौता संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । नेपालको समग्र परराष्ट्र नीतिको बारेमा छलफल गर्ने थलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति भएकाले एमसीसीबारे छलफलको माग गर्नु प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच भएको एमसीसीको पूरक सम्झौता ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’ मगाएर सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरेको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको हो ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र तीव्र विवाद भइरहेको छ । नेकपाले यसको अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ भने प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन् । एमसीसीबारे निर्णय गर्नका लागि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । बुधबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डामा एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्ने भनिएको छ । उक्त बैठक शुक्रबार पनि बस्दै छ ।

अर्कोतिर, एमसीसी सम्झौतामा नेकपाको अलमलले प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसकेकाले कार्यान्वयनको नयाँ मिति प्रस्ताव गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।