काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन विहीबार आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले एकै दिन आदेश दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध फरक-फरक रिट दर्ता भएका थिए । रिट मात्रै होइन, उनीहरूलाई अवहेलना गरिएको भनिएको सन्दर्भ पनि फरक- फरक छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ९ माघमा बबरमहलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन‘ भनेका थिए ।

यो भनाइले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलना रिट दर्ता गरेका थिए । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र ओलीलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १३ वटा रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा संसद् पुनर्स्थापनाको व्यवस्थै नभएको उल्लेख गर्दै अदालतको बहसलाई तमासा भनेका हुन् ।

‘उहाँविरुद्ध अदालतमा नालेस परिसकेको अवस्थामा जे पर्छ भनेर बस्नुपर्ने हो, प्रतिवाद गर्दै हिँड्ने होइन’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोतिर प्रधानमन्त्री भनेको शक्तिको प्रतीक पनि हो । त्यसकारण पनि उहाँले कडा आवाजमा बोल्दा अदालत प्रभावित हुन सक्छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अवहेलना

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, लोचन भट्टराई र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट दर्ता गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख ढुंगानालाई पनि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

संविधानका जानकारहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति भने कुनै पनि दृष्टिबाट अदालतको अवहेलना नभएको बताउँछन् । अदालतको ‘अ’सम्म उल्लेख नगरिएको विज्ञप्तिलाई लिएर उनीहरूविरुद्ध अवहेलना भयो भन्न नमिल्ने संविधानविदहरू बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले आ-आफ्नो धारणा राखेको देखिन्छ, उहाँहरूको भनाइ अदालत प्रति लक्षित पनि छैन’ संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने मनसाय राखेको पनि देखिँदैन, त्यसकारण अवहेलना गर्नुपर्ने कारण र परिस्थति छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने लोकतन्त्रमा त्यस्तो क्रियाकलापले अदालतको काम कारवाहीमा वाधा आएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

क्षमा मागे सजायँ नहुन सक्ने

न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेशवा फैसलाको अवज्ञा गर्दा अवहेलना कारवाही चलाउन सक्दछ ।

अदालतको अवहेलना ठहर भएमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्मजरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, फैसला नहुँदै क्षमा मागेको अवस्थामा भने मुद्दाको कारबाही तामेली राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।
अदालतको अवेहलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ’ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ। त्यतिमात्रै होइन, अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएकोव्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पुरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनमा छ
तमासा र अवहेलना
प्रधानमन्त्री ओलीले ९ माघमा बबरमहलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन‘ भनेका थिए ।

यो भनाइले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलना रिट दर्ता गरेका थिए । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र ओलीलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १३ वटा रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा संसद् पुनर्स्थापनाको व्यवस्थै नभएको उल्लेख गर्दै अदालतको बहसलाई तमासा भनेका हुन् ।

‘उहाँविरुद्ध अदालतमा नालेस परिसकेको अवस्थामा जे पर्छ भनेर बस्नुपर्ने हो, प्रतिवाद गर्दै हिँड्ने होइन’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोतिर प्रधानमन्त्री भनेको शक्तिको प्रतीक पनि हो । त्यसकारण पनि उहाँले कडा आवाजमा बोल्दा अदालत प्रभावित हुन सक्छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अवहेलना

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, लोचन भट्टराई र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट दर्ता गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख ढुंगानालाई पनि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

संविधानका जानकारहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति भने कुनै पनि दृष्टिबाट अदालतको अवहेलना नभएको बताउँछन् । अदालतको ‘अ’सम्म उल्लेख नगरिएको विज्ञप्तिलाई लिएर उनीहरूविरुद्ध अवहेलना भयो भन्न नमिल्ने संविधानविदहरू बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले आ-आफ्नो धारणा राखेको देखिन्छ, उहाँहरूको भनाइ अदालत प्रति लक्षित पनि छैन’ संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने मनसाय राखेको पनि देखिँदैन, त्यसकारण अवहेलना गर्नुपर्ने कारण र परिस्थति छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने लोकतन्त्रमा त्यस्तो क्रियाकलापले अदालतको काम कारवाहीमा वाधा आएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

क्षमा मागे सजायँ नहुन सक्ने

न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेशवा फैसलाको अवज्ञा गर्दा अवहेलना कारवाही चलाउन सक्दछ ।

अदालतको अवहेलना ठहर भएमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्मजरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, फैसला नहुँदै क्षमा मागेको अवस्थामा भने मुद्दाको कारबाही तामेली राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘अदालतको अवेहलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ’ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।’

त्यतिमात्रै होइन, अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पुरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।

‘कडा आवाजमा बोल्दा अदालत प्रभावित हुनसक्छ’

डा. विपीन अधिकारी
संविधानविद्

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले आआफ्नो धारणा राखेका हुन् । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा दृष्टिकोण राख्नुभएको हो । चारजनाको त्यो विज्ञप्ति कुनै बल देखाएको पनि होइन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भनाइ अदालत प्रति लक्षित पनि छैन । निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने मनसाय राखेको पनि देखिँदैन । अवहेलना गर्नुपर्ने कारण र परिस्थति छैन ।

मूल समस्या के हो भने अदालतमा मुद्दा छ । प्रत्यार्थी प्रधानमन्त्री आफंै हुनुहुन्छ । उहाँविरुद्ध अदालतमा नालेस परिसकेको अवस्थामा जे पर्छ भनेर बस्नुपर्ने हो । प्रतिवाद गर्दै हिँड्ने होइन ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री भनेको शक्तिको प्रतिक पनि हो । त्यसकारण पनि उहाँले कडा आवाजमा बोल्दा अदालत प्रभावित हुन सक्छ । उहाँको पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरू पनि निवेदन लिएर गएका छन् । उहाँहरूले अदालतलाई धम्क्याउन मिल्दैन । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सरकार र वैकल्पिक सरकार दुबै अदालती प्रक्रियाबाट बाहिर बस्नु पर्दछ ।

नागरिक समाज अदालत गएको पनि छैन । नागरिक समाजको सरोकार राज्य हो । त्यसकारण नागरिक समाजले आफ्नो धारणा राख्नु, टीकाटिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हो।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *