अब किसानलाई क्रेडिट कार्ड

तस्बिर : रासस

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने साथै किसान लाई क्रेडिट कार्ड दिइने छ ।

बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । यस अघि कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । अधिकांश बैंकहरुले १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ ।

यसैगरी अब किसानहरुलाई किसान क्रेडिट कार्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने समेत उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारको बहुमत सेयर रहेको कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।

यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने उल्लेख गरिएको छ ।